नोट: यह लेख विवरण और तालिकाओं के साथ प्राधिकृत खेती के बारे में है, जिसके अंतर्गत हरियाणा सरकार किसानों को पराली जलाने के बजाय कृषि यंत्रों का उपयोग करने के लिए ₹1000 प्रति एकड़ प्रदान करेगी।)
हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर है! हरियाणा सरकार ने एक नई पहल शुरू की है जिसमें वे अपनी पराली को नहीं जलाएंगे, बल्कि वे कृषि यंत्रों का उपयोग करके इसे निपटा सकते हैं और उन्हें प्रति एकड़ ₹1000 की राहत प्रदान की जाएगी। इस नई पहल के तहत, हरियाणा के किसान 30 नवंबर तक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
पराली के नकारात्मक प्रभाव:
प्रतिवर्ष, सर्दियों के समय, धुआँ और प्रदूषण की समस्या ख़ासतर से बढ़ जाती है, और इसका सबसे अधिक प्रभाव राजधानी दिल्ली को पड़ता है। बहुत सारी बार ऐसा देखा गया है कि इस प्रदूषण के पीछे हरियाणा और पंजाब के किसानों द्वारा पराली को जलाने का अंदाजा लगाया जाता है।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य:
हरियाणा सरकार का उद्देश्य पराली जलाने के बजाय कृषि यंत्रों का उपयोग करके पराली प्रबंधन को प्रोत्साहित करना है। इससे न केवल पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सकता है, बल्कि किसानों को भी आर्थिक रूप से लाभ पहुँच सकता है।
आवेदन प्रक्रिया:
किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए 30 नवंबर तक आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। उन्हें अपनी विवरणिका और कृषि यंत्रों के उपयोग की प्रामाणिकता साबित करनी होगी।
हरियाणा की खरीफ फसलों की खरीद:
हरियाणा सरकार ने इस समय खरीफ फसलों की खरीद की प्रक्रिया शुरू की है, और इसमें धान और बाजरे की खरीद शामिल है। यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक चल रही है और किसानों को अच्छे मूल्य पर उनकी फसलें बेचने का मौका मिल रहा है।
इस पहल का उद्देश्य प्रदूषण कम करना है:
यह पहल हरियाणा सरकार के प्रदूषण नियंत्रण के लक्ष्य के साथ मेल खाती है। पराली के नकारात्मक प्रभाव को कम करके हम सभी अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।
संक्षेप:
हरियाणा सरकार की यह पहल किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे पराली प्रबंधन को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अच्छा आय भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, इससे प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी, जिससे हमारे पर्यावरण की सुरक्षा होगी। हम सभी किसानों से यह अपील करते हैं कि वे पराली को न जलाएं और इस अद्भुत पहल का लाभ उठाएं।
*नोट: इस लेख की सटीकता के लिए हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट और समाचार स्रोतों का सहारा लिया गया है। आवेदन प्रक्रिया और विवरण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, कृपया उनकी आधिकारिक वेबसाइट की जाँच करें।
इस बेहतरीन पहल के साथ, हरियाणा की सरकार किसानों के लिए न केवल आर्थिक मदद प्रदान कर रही है, बल्कि पर्यावरण की भी सुरक्षा को मजबूत कर रही है। यह एक बड़ी कदम है जो हमारे देश के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है और हमें स्वस्थ और सुरक्षित जीवन की ओर बढ़ा सकता है।
es per acre for stubble management.
