हरियाणा में लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को अब प्लॉट और फ्लैट का आवंटन सभी के लिए आवास विभाग (हाउसिंग फॉर ऑल विभाग) करेगा।
अभी तक हाउसिंग बोर्ड द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोगों को रियायती दरों पर प्लॉट और फ्लैट उपलब्ध कराए जा रहे थे, जिनमें अनियमितताओं को लेकर ढेरों शिकायतें प्रदेश सरकार के पास पहुंच रहीं थीं। पात्र लोगों को सस्ते मकान और फ्लैट सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सभी के लिए आवास विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश:
नगर एवं आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
26 फरवरी 2021 की नीति के अनुसार लाइसेंस प्राप्त कालोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास उपलब्ध कराने के लिए कालोनाइजर आवास बोर्ड को प्लॉट दे रहे थे।
हाउसिंग फॉर ऑल विभाग को मिली फ्लैट और प्लॉट आवंटन की जिम्मेदारी
हाउसिंग बोर्ड इन प्लॉट पर फ्लैट बनाकर नगर एवं आयोजना विभाग से कंपलीशन सर्टिफिकेट लेने के बाद ईडब्ल्यूएस को सस्ते मकान उपलब्ध करा रहा था। इन मकानों को अपात्र लोगों को दिए जाने सहित अन्य कई तरह की शिकायतें नगर एवं आयोजना विभाग के पास पहुंच रहीं थी।
मामला सरकार के पास पहुंचा जिसके बाद सस्ते प्लाट और फ्लैट के आवंटन की जिम्मेदारी हाउसिंग फॉर ऑल विभाग को सौंपी गई है।
लाखों गरीब परिवारों मिलेंगे सस्ते फ्लैट और प्लाट: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत एक लाख मकान और प्लाट देगी। शहरों में एक लाख 80 हजार रुपये से कम आय वाले वे परिवार मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिनके पास घर नहीं है।
इन जिलों में बना कर दिए जाएंगे फ्लैट: योजना के तहत पंचकूला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद में फ्लैट बनाकर दिए जाएंगे, जबकि अन्य शहरों में प्लाट व फ्लैट दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आवास कालोनियां बनाई जाएंगी जिनमें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
