चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को यहां हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एच.पी.पी.सी.), हाई पावर वक्र्स परचेज कमेटी (एच.पीडब्ल्यू.पी.सी.) और विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (डी.एच.पी.पी.सी.) की बैठक में 1645 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके लगभग 29 करोड़ की बचत की गई है।
बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली और श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित थे।
हाई पावर परचेज कमेटी की मंजूरी
हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में सिंचाई, क्रिड, पुलिस, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शुगरफेड, विकास एवं पंचायत विभागों के 29 एजेंडे, डी.एच.पी.पी.सी. में 7 एजेंडे और हाई पावर वक्र्स परचेज कमेटी में सिंचाई, लोक निर्माण (भवन और सड़कें) सहित कुल 20 एजेंडे रखे गए और सभी को मंजूरी प्रदान की गई।
बचत के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स पर मंजूरी
बैठक में हरियाणा पुलिस हाऊसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा ओल्ड पुलिस लाइन, हिसार में 48 टाइप-2 और 24 टाइप-3 तीन मंजिला मकान बनाने को मंजूरी दी गई। गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने, 63 के.वी.ए. ट्रांसफारमर की खरीद, शुगरफेड के लिए पीपी बैग, भारतनेट परियोजना के तहत गांवों में फाइबर इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई। साथ ही, 2 हजार लीटर क्षमता की 36 सीवेज सफाई मशीनों की खरीद को मंजूरी दी गई। कॉन्ट्रैक्ट में मुख्यत: हिसार-बालसमंद सड़क को 4 लेन बनाने, उचाना से लितानी सड़क का सुदृढ़ीकरण कार्य, जिला रेवाड़ी में सैनिक स्कूल, गोठरा, टप्पाखोड़ी में आवासीय भवनों का निर्माण, जिला गुरुग्राम के जमालपुर गांव में सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने, सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट व जलापूर्ति में सुधार और इंडस्ट्रियल ग्रोथ सैंटर, साहा अंबाला के सैक्टर-1, 2 व 3 में सड़कों का सुदृढ़ीकरण का कार्य शामिल है।
